नई दिल्ली. बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले हुए हैं. सरकार ने कश्मीर से विस्थापित होकर भारत के कई राज्यों में आ बसे 5300 कश्मीरी परिवारों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है. अब इन परिवारों को केंद्र की ओर से 5.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, ताकि ये कश्मीर में बस सकें. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पीओके के विस्थापितों के लिए मुआवजे का ऐलान करते हुए कहा कि इससे ऐतिहासिक भूल सुधार का मौका मिलेगा. उन्होंने कहा, ‘कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है.’
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पीओके से विस्थापित हुए 5300 परिवार जो देश के दूसरे हिस्सों में बस गए और फिर जम्मू-कश्मीर में ही लौट गए उन्हें 5.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. यह विस्थापित हुए परिवारों के साथ हुई ऐतिहासिक गलती सुधारने के तौर पर लिया गया कदम है.
मोदी सरकार ने 7 नवंबर 2015 को 1,080 करोड़ रुपये की लागत से कश्मीरी प्रवासियों के लिए राज्य सरकार की 3,000 अतिरिक्त नौकरियां सृजित करने और 920 करोड़ रुपये की लागत से कश्मीर घाटी में 6,000 ट्रांजिट आवासों के निर्माण का अनुमोदन प्रदान किया था.
